आगरा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को आगरा पहुंचकर मंडलायुक्त सभागार में लोक निर्माण विभाग और अन्य विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले में अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध खनन में शामिल लोगों के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज कर उनके वाहनों को जब्त किया जाए और कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध खनन में लगे ओवरलोड वाहन ग्रामीण सड़कों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिन सड़कों का निर्माण सीमित भार क्षमता के अनुसार किया गया है, उन पर भारी वाहनों के संचालन से सरकारी संपत्ति को करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन वाहनों से सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, उन्हें जब्त कर उन्हीं के माध्यम से सड़क निर्माण की लागत की भरपाई कराई जाए।
बैठक में मुख्यमंत्री ने सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों में लापरवाही पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सड़क खोदकर छोड़ देने वाली एजेंसियों, संस्थानों या संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें जेल भी भेजा जाए ताकि जनता को खराब और अधूरी सड़कों की परेशानी न झेलनी पड़े।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा मेट्रो परियोजना और आगरा एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि दोनों परियोजनाओं का निर्माण हर हाल में इसी वर्ष अक्टूबर तक पूरा कराया जाए। समय पर कार्य पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री से उद्घाटन के लिए समय लिया जाएगा, इसलिए किसी भी स्तर पर देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।
बैठक में लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव अजय चौहान को निर्देश दिए गए कि प्रदेश के विधायकों द्वारा भेजे गए विकास कार्यों के प्रस्तावों पर शीघ्र निर्णय लेकर निर्माण कार्य शुरू कराए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता को बेहतर सड़क और आधारभूत सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि विकास परियोजनाओं की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। सड़क, पुल, मेट्रो और एयरपोर्ट जैसी योजनाएं प्रदेश के विकास की पहचान हैं और इन्हें तय समयसीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करना सभी संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है।
समीक्षा बैठक में आगरा मंडल की विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करते हुए मुख्यमंत्री ने दोहराया कि भ्रष्टाचार, लापरवाही और अवैध गतिविधियों के प्रति प्रदेश सरकार की नीति पूरी तरह शून्य सहनशीलता की है। उन्होंने अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी के सांसद, विधायक, मंत्री, मंडलायुक्त, सभी जिलों के जिलाधिकारी तथा लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।